• सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ: फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) कराने के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल ऋण योजना, बीमा योजनाओं जैसी सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। रजिस्ट्री में दर्ज जानकारी के आधार पर सरकार यह तय कर पाएगी कि कौन से किसान किस योजना के लिए पात्र हैं। इससे फर्जी आवेदनों में भी कमी आएगी।
• कम ब्याज दर पर लोन मिलना: फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की जमीन की जानकारी भी दर्ज होती है। इससे बैंकों को किसानों की लोन चुकाने की क्षमता का पता लगाने में आसानी होगी। नतीजतन, रजिस्टर्ड किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।
• बेहतर कृषि सलाह: रजिस्ट्री (Farmer Registry) में दर्ज जानकारी के आधार पर कृषि विभाग किसानों को उनकी जमीन और फसल के हिसाब से खेती की सलाह दे सकता है। उदाहरण के लिए, विभाग यह बता सकता है कि किसान को कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, या कौन सी फसल उस की जमीन के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। इससे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• आपदा राहत में आसानी: प्राकृतिक आपदाओं के समय, सरकार को यह पता लगाने में परेशानी होती है कि किन किसानों को राहत की जरूरत है. फार्मर रजिस्ट्री की मदद से सरकार आसानी से प्रभावित किसानों की पहचान कर सकेगी और उन्हें जल्दी से जल्दी राहत पहुंचा पाएगी।
• बाजार तक आसान पहुंच: एग्री स्टैक योजना का लक्ष्य किसानों को बाजार से जोड़ना भी है। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना एग्री स्टैक योजना का ही एक हिस्सा है। Farmer Registry से सरकार को यह पता चल सकेगा कि किसान कौन सी फसल उगा रहे हैं और उनकी उपज की मात्रा कितनी है इस जानकारी के आधार पर सरकार किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मुहैया करा सकती है।

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