🗓️ Updated on: September 12, 2026
अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं या वहां के विकास से जुड़े मुद्दों पर नजर रखते हैं, तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अथवा VB-G RAM G विधेयक को कानून के रूप में लागू कर दिया है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के स्थान पर एक नये ढांचे के तहत ग्रामीण रोजगार नीति को पुनर्परिभाषित करता है।
आज के इस ब्लॉग में, हम इस मिशन को गहराई से समझेंगे – क्या है ये, इसके फायदे क्या हैं, और यह पुरानी योजना MGNREGA से कैसे अलग है।
विकसित भारत VB-G RAM G क्या है?
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), जिसे संक्षेप में VB-G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए लाया गया एक नया कानून है जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2025 में इस विधेयक ( VB-G RAM G ) को लोकसभा में प्रस्तुत किया, और इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।
योजना का पूरा नाम
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)
संक्षिप्त नाम: VB-G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी)
महत्वपूर्ण तिथियां
- 16 दिसंबर 2025: लोकसभा में विधेयक पेश
- 18 दिसंबर 2025: दोनों सदनों से पारित
- 21 दिसंबर 2025: राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी
- 2026 (प्रस्तावित): कानून का पूर्ण क्रियान्वयन
मुख्य उद्देश्य:
- विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना
- ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना और आय सुरक्षा प्रदान करना
- टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना
VB-G RAM G की प्रमुख विशेषताएं
VB-G RAM G को डिजाइन करते समय सरकार ने ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखा है। यहां कुछ प्रमुख फीचर्स हैं:
1. चार विषयगत क्षेत्र
नए कानून ( VB-G RAM G ) में कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा: तालाब, कुएं, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण: सड़कें, भवन और सामुदायिक सुविधाओं का विकास
- आजीविका संपत्तियों का सृजन: कृषि और पशुपालन से संबंधित परिसंपत्तियां
- जलवायु संरक्षण: वृक्षारोपण, मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण संबंधी कार्य
2. तकनीकी उन्नयन और पारदर्शिता
बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी तथा एआई आधारित निगरानी को कानून का हिस्सा बनाया गया है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
प्रत्येक छह माह में डिजिटल साक्ष्यों के साथ सोशल ऑडिट भी अनिवार्य होगा।
3. विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक
ग्रामीण योजनाओं को पीएम गति शक्ति और विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जोड़ा गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सभी ग्रामीण कार्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करेगा।
विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP): हर ग्राम पंचायत अपनी योजना बनाएगी, जो PM गति शक्ति से जुड़ी होगी। इससे काम बॉटम-अप तरीके से होंगे – गांव वाले खुद फैसला लेंगे।
4. विशेष समूहों के लिए सुरक्षा
योजना ( VB-G RAM G ) का उद्देश्य प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार प्रदान करना, उनकी गरिमा को बनाए रखना और दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है।
5. रोजगार के दिन
125 दिनों की गारंटी, लेकिन कृषि सीजन (बुवाई-कटाई) में राज्यों को 60 दिनों तक ब्रेक देने का प्रावधान, ताकि खेती प्रभावित न हो।
6. बेरोजगारी भत्ता:
अगर 15 दिनों में काम न मिले, तो राज्य सरकार भत्ता देगी।
MGNREGA से VB-G RAM G में क्या बदला?
MGNREGA अच्छी योजना थी, लेकिन समय के साथ बदलाव की जरूरत पड़ी। VB-G RAM G इसे अपग्रेड करता है:
1. रोजगार की गारंटी में वृद्धि
MGNREGA में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, जबकि नए बिल ( VB-G RAM G ) में यह बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यह 25% की वृद्धि है जो ग्रामीण परिवारों की आय में सीधे इजाफा करेगी।
अतिरिक्त प्रावधान: वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।
2. फंडिंग पैटर्न में बदलाव
MGNREGA में केंद्र सरकार पूरी मजदूरी का खर्च वहन करती थी। नए कानून ( VB-G RAM G ) में:
- सामान्य राज्यों के लिए: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 का व्यय अनुपात
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए: 90:10 का अनुपात
- विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: 100% केंद्रीय वित्तपोषण
3. कृषि मौसम में कार्य विराम
बुवाई और कटाई के मौसम में राज्य सरकारें 60 दिनों का ‘कार्य विराम’ घोषित कर सकेंगी, जिससे कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और किसानों को फायदा होगा।
4. मजदूरी भुगतान प्रणाली
मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अनिवार्य किया गया है और देरी की स्थिति में श्रमिकों को स्वतः मुआवजा दिया जाएगा। यह MGNREGA की तुलना में अधिक पारदर्शी और श्रमिक-हितैषी व्यवस्था है।
5. प्रशासनिक व्यय में वृद्धि
प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई है, जिससे कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक और तकनीकी क्षमता को मजबूती मिलेगी।
VB-G RAM G के लाभ
VB-G RAM G योजना के लाभ निम्नलिखित है:
1. ग्रामीण परिवारों के लिए
- अधिक आय सुरक्षा: 100 से 125 दिन की रोजगार गारंटी से वार्षिक आय में 25% वृद्धि
- समय पर भुगतान: साप्ताहिक भुगतान से नकदी प्रवाह में सुधार
- बेहतर कार्य वातावरण: तकनीकी निगरानी से पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार
- स्थानीय रोजगार: गांव में ही काम मिलने से पलायन में कमी
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए
- बुनियादी ढांचे का विकास: टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं से
- पर्यावरण संरक्षण: वृक्षारोपण और जलवायु अनुकूलन कार्यों से
- आर्थिक गतिविधियों में तेजी: स्थानीय स्तर पर मांग में वृद्धि
3. राष्ट्रीय विकास के लिए
योजना ( VB-G RAM G ) ग्रामीण रोजगार गारंटी को आधुनिक, जवाबदेह बनाते हुए रोजगार सृजन को दीर्घकालिक अवसंरचना विकास और जलवायु अनुकूलता लक्ष्यों से जोड़ती है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
VB-G RAM G मिशन को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम (CSS) के रूप में चलाया जाएगा। राज्य 6 महीने में प्लान बनाएंगे। काम VGPP से शुरू होंगे और PM गति शक्ति से जुड़ेंगे। 2026 से पूरे देश में लागू होने की उम्मीद है।
मूल पात्रता मानदंड
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार।
- परिवार के वयस्क सदस्य (18 वर्ष से अधिक)।
- अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा रखने वाले लोग।
आवेदन कैसे करें?
हालांकि सरकार द्वारा अभी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने बाकी हैं, लेकिन प्रक्रिया MGNREGA की तरह ही सरल होगी:
- ग्रामीण रोजगार कार्ड बनवाएं: अपनी ग्राम पंचायत में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करें
- रोजगार का आवेदन: जब काम की जरूरत हो, ग्राम पंचायत या रोजगार केंद्र में आवेदन करें
- 15 दिन के भीतर रोजगार: आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- परिवार का राशन कार्ड
- फोटो
योजना से जुड़ी चुनौतियां और चिंताएं
हर योजना की तरह, VB-G RAM G में भी कुछ मुद्दे हैं:
1. राज्यों पर वित्तीय बोझ
60:40 के फंडिंग पैटर्न से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। गरीब राज्यों को अपने हिस्से का खर्च वहन करने में कठिनाई हो सकती है।
2. कृषि मौसम में कार्य विराम
60 दिन के कार्य विराम से मजदूरों को साल में वास्तव में केवल 305 दिनों में से 125 दिन ही काम मिल सकेगा, जो वास्तविक उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
3. विकेंद्रीकरण में कमी
( VB-G RAM G ) केंद्रीकृत योजना प्रणाली से ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है।
4. बजट आवंटन की अनिश्चितता
निश्चित बजट आवंटन (Normative Allocation) की प्रणाली से संकट के समय में मांग आधारित रोजगार प्रदान करने में कठिनाई हो सकती है।
हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी
इस योजना (VB-G RAM G) के लिए अभी हेल्पलाइन नम्बर और वेबसाइट निर्माणाधीन जिसको आधिकारिक रुप से लांच नही किया है। लांच होने पर हम आपको इसी पोस्ट में सुचित करेंगे।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. VB-G RAM G का पूरा नाम क्या है?
VB-G RAM G का पूरा नाम विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) है।
Q2. क्या MGNREGA पूरी तरह खत्म हो गया है?
हां, VB-G RAM G अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद MGNREGA अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
Q3. अब कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार कानूनी रूप से गारंटी किया गया है, जो पहले 100 दिन था।
Q4. क्या मुझे नया कार्ड बनवाना होगा?
हां, पुराने MGNREGA जॉब कार्ड के स्थान पर नया ग्रामीण रोजगार कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा।
Q5. मजदूरी का भुगतान कब होगा?
मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
Q6. यदि 15 दिन में काम नहीं मिला तो क्या होगा?
यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
Q7. क्या शहरी क्षेत्र में यह योजना लागू है?
नहीं, VB-G RAM G योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है।
Q8. यह योजना किन राज्यों में लागू होगी?
यह योजना पूरे भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – ( VB-G RAM G ) भारत के ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह कानून मनरेगा के तहत मिले डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और भागीदारी जैसे सुधारों को आगे बढ़ाते हुए उसकी संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है।
125 दिन की रोजगार गारंटी, साप्ताहिक भुगतान, तकनीकी निगरानी और चार विषयगत क्षेत्रों में कार्य जैसी विशेषताएं इस योजना को MGNREGA से अलग और आधुनिक बनाती हैं।
हालांकि फंडिंग पैटर्न, कार्य विराम और केंद्रीकरण को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अंततः, इस योजना ( VB-G RAM G ) की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि धरातल पर इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और क्या यह वास्तव में ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा, आजीविका और सम्मान को बढ़ाने में सफल होती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। योजना ( VB-G RAM G ) से संबंधित नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें।