Census 2027: Big Update! जनगणना, Online Registration और जाति गणना की पूरी जानकारी

🗓️ Updated on: November 16, 2026

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भारत की जनगणना 2027 (Census 2027): भारत सरकार द्वारा इस बार की जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। इसके लिए नागरिकों को Self-Enumeration यानी स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा भी दी गई है। जनगणना के दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी भी एकत्र करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का कार्यक्रम देश के सामान्य कार्यक्रम से पहले निर्धारित किया गया है।

इस लेख में जानेंगे कि जनगणना 2027 क्या है, यह कब होगी, ऑनलाइन स्व-गणना कैसे करें, जनगणना में कौन-कौन सी जानकारी पूछी जाएगी और इसमें एकत्रित जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी।

Table of Contents

जनगणना 2027 क्या है? (What is Census 2027?)

जनगणना एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत देश में रहने वाले सभी लोगों और उनके परिवारों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की जाती हैं।

भारत में जनगणना का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 की जनगणना निर्धारित समय पर नहीं हो सकी।

अब भारत सरकार ने वर्ष 2027 में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। यह भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी।

जनगणना 2027 का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India) द्वारा किया जा रहा है।

जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं

विवरणजानकारी
जनगणना का नामCensus of India 2027
आयोजनभारत सरकार
संबंधित मंत्रालयगृह मंत्रालय
विभागभारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय
पिछली जनगणना2011
कुल चरण2
जनगणना का माध्यमडिजिटल
स्व-गणना की सुविधाउपलब्ध
जाति गणनाशामिल
कानूनी आधारजनगणना अधिनियम, 1948
आधिकारिक वेबसाइटhttps://censusindia.gov.in/

जनगणना के प्रमुख लाभ

1. आम नागरिकों और समाज के लिए फायदे

  • ज़रूरतमंदों तक सरकारी मदद. जनगणना के आंकड़ों से गरीब, बेघर और पिछड़े वर्गों की पहचान होती है। इससे राशन कार्ड, आवास योजना (जैसे पीएम आवास), और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है।
  • आरक्षण और समान अवसर. समाज के किस वर्ग की कितनी आबादी है, यह पता चलने से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सही आरक्षण तय करने में मदद मिलती है।
  • महिलाओं और बच्चों का कल्याण. लिंगानुपात (पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या) और बच्चों की स्थिति के आंकड़ों से बाल विवाह रोकने, महिला सुरक्षा और पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में आसानी होती है।

2. बुनियादी सुविधाओं के विकास में फायदा

  • शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार. जिस इलाके में बच्चों या बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलती है।
  • सड़क, बिजली और पानी. किसी शहर या गांव की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, यह जानकर वहां सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाता है।

3. प्रशासन और देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदे

  • बजट का सही बंटवारा. वित्त आयोग (Finance Commission) राज्यों को केंद्र से मिलने वाला फंड और टैक्स का हिस्सा तय करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करता है।
  • चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण. लोकतंत्र में हर वोट की बराबर कीमत रखने के लिए आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमा (परिसीमन) तय की जाती है।
  • व्यापार और निवेश को बढ़ावा. कंपनियां और उद्योगपति जनगणना के डेटा (जैसे लोगों की आय, उम्र और शिक्षा) को देखकर यह तय करते हैं कि किस शहर या राज्य में नया बिजनेस शुरू करना फायदेमंद रहेगा, जिससे रोजगार पैदा होते हैं।

जनगणना 2027 कब होगी? (Census 2027 Date)

जनगणना 2027 को दो चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण मकानों की सूची तैयार करने और आवास से संबंधित जानकारी एकत्र करने का है, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना का प्राविधान है।

पहला चरण: मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना (House Listing and Housing Census)

पहले चरण में घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है।

इस चरण में मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां शामिल हैं:

  • मकान की स्थिति और निर्माण संबंधी जानकारी।
  • मकान का प्रकार और उपयोग।
  • परिवार में उपलब्ध सुविधाएं।
  • पेयजल और शौचालय की सुविधा।
  • बिजली और रसोई से संबंधित जानकारी।
  • परिवार के पास उपलब्ध कुछ घरेलू संसाधन और संपत्तियां।

इस चरण की राष्ट्रीय समय-सीमा 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में वास्तविक सर्वेक्षण की अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई।

दूसरा चरण: जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

जनगणना 2027 के दूसरे चरण में देश के प्रत्येक व्यक्ति और परिवार से संबंधित जानकारी एकत्र करने का प्राविधान है।

इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित जानकारी शामिल होगी:

  • परिवार के सदस्यों की संख्या।
  • आयु और लिंग।
  • शिक्षा और साक्षरता।
  • सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति।
  • भाषा संबंधी जानकारी।
  • रोजगार और व्यवसाय।
  • प्रवास (Migration) से संबंधित जानकारी।
  • प्रजनन संबंधी जानकारी।
  • जाति संबंधी जानकारी।

महत्वपूर्ण: जनसंख्या गणना के लिए अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों का कार्यक्रम अलग निर्धारित किया गया है। इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तारीख (UP Census 2027 Date)

उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों और क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का कार्यक्रम देश के सामान्य कार्यक्रम से पहले निर्धारित किया गया है।

भारत के जनगणना आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित तिथियां निर्धारित हैं।

कार्यक्रमनिर्धारित तिथि
ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration)16 नवंबर से 30 नवंबर 2026
प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027
संशोधन चरण (Revision Round)5 जनवरी से 9 जनवरी 2027

इस कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

इसके बाद जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी प्राप्त करेंगे।

ध्यान दें: यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सहित अधिसूचना में शामिल राज्यों और क्षेत्रों के लिए है। अन्य राज्यों की तारीखें अलग हो सकती हैं।

जनगणना 2027 में ऑनलाइन स्व-गणना क्या है? (Self Enumeration)

जनगणना 2027 में पहली बार नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। इसे Self-Enumeration कहा जाता है।

इस सुविधा के माध्यम से परिवार का कोई पात्र सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और घर से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।

स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशिष्ट Self-Enumeration ID (SE ID) प्राप्त होती है। इस आईडी को बाद में घर आने वाले जनगणना कर्मचारी को दिखाना होता है, ताकि भरी गई जानकारी की पुष्टि की जा सके।

ऑनलाइन स्व-गणना कहां से करें?

भारत सरकार का आधिकारिक स्व-गणना पोर्टल:

https://se.census.gov.in

यह सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं।

Self-Enumeration कैसे करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://se.census.gov.in/ पर जाएं।
  2. पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  3. आवश्यक जानकारी भरकर परिवार और मकान से संबंधित विवरण दर्ज करें।
  4. सभी जानकारियों की जांच करें।
  5. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी सबमिट करें।
  6. सफलतापूर्वक सबमिट होने पर प्राप्त Self-Enumeration ID (SE ID) सुरक्षित रखें।
  7. जनगणना कर्मचारी के घर आने पर उन्हें यह आईडी उपलब्ध कराएं।

महत्वपूर्ण: ऑनलाइन स्व-गणना करने के बाद भी जनगणना कर्मचारी द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इसलिए SE ID सुरक्षित रखना जरूरी है।

जनगणना 2027 में जाति गणना (Caste Census)

जनगणना 2027 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक जाति गणना को शामिल करना है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया था।

अब जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी भी एकत्र की जाएगी।

इससे देश में विभिन्न जातियों से संबंधित जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि जाति गणना जनसंख्या गणना के दूसरे चरण का हिस्सा है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रश्नावली और दिशा-निर्देश देखें।

जनगणना 2027 डिजिटल तरीके से कैसे होगी?

इस बार जनगणना की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है।

पहले जनगणना के दौरान कर्मचारी कागजों पर जानकारी दर्ज करते थे, लेकिन 2027 की जनगणना में कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीधे जानकारी दर्ज और सबमिट करेंगे।

इसमें प्रमुख डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं:

  1. Mobile Application: जनगणना कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे।
  2. Self-Enumeration Portal: नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी।
  3. Digital Monitoring: जनगणना की प्रगति पर डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी।
  4. Data Security: एकत्रित जानकारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल व्यवस्था की गई है।
  5. 16 Languages: डिजिटल एप्लिकेशन और स्व-गणना की सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या जनगणना 2027 में दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगी?

हां। जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।

जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अंतर्गत जनगणना के रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए खुले नहीं होते और व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है।

सरकार के अनुसार जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसलिए नागरिकों को जनगणना कर्मचारियों को सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए।

जनगणना 2027 में भाग लेना अनिवार्य है या नहीं?

जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार जनगणना से संबंधित आवश्यक जानकारी देना नागरिकों की कानूनी जिम्मेदारी है।

इसलिए जब अधिकृत जनगणना कर्मचारी आपके घर आएं, तो उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

ऑनलाइन Self-Enumeration की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन घर-घर जाकर होने वाली गणना और जानकारी के सत्यापन में सहयोग करना भी आवश्यक है।

जनगणना 2027 से क्या लाभ होगा?

जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में करती है।

इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  1. देश की वास्तविक जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त होंगे।
  2. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलेगी।
  3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
  4. आवास, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
  5. सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होंगे।
  6. सरकारी योजनाओं के बेहतर नियोजन और संसाधनों के वितरण में मदद मिलेगी।

जनगणना 2027 से संबंधित महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

विवरणआधिकारिक लिंक
जनगणना की मुख्य वेबसाइटhttps://censusindia.gov.in/
ऑनलाइन स्व-गणना पोर्टलhttps://se.census.gov.in/
जनगणना संबंधी अधिसूचनाएंhttps://censusindia.gov.in/
गृह मंत्रालयhttps://www.mha.gov.in/

किसी भी नई जानकारी, तारीख में बदलाव या राज्यवार कार्यक्रम के लिए केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर भरोसा करें।

जनगणना 2027 FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. भारत में जनगणना 2027 कब होगी?

जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच निर्धारित था। दूसरा चरण राज्यों के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर आयोजित होगा।

2. उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 कब शुरू होगी?

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्व-गणना 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक होगी। घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक निर्धारित है।

3. जनगणना 2027 की ऑनलाइन स्व-गणना कैसे करें?

नागरिक https://se.census.gov.in/ पर जाकर अपने परिवार और मकान से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सफल सबमिशन के बाद Self-Enumeration ID प्राप्त होगी।

4. क्या जनगणना 2027 में जाति की गणना होगी?

हां। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया है।

5. जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी?

जनगणना 2027 दो चरणों में होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी और दूसरे चरण में जनसंख्या संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी।

6. जनगणना 2027 कौन कराएगा?

जनगणना का आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

7. क्या जनगणना 2027 में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा?

हां। जनगणना कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

8. जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक होगी?

नहीं। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अंतर्गत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते हैं।

9. क्या ऑनलाइन स्व-गणना करने के बाद कर्मचारी घर आएंगे?

हां। स्व-गणना करने के बाद भी जनगणना कर्मचारी घर आकर जानकारी का सत्यापन करेंगे।

10. भारत की पिछली जनगणना कब हुई थी?

भारत की पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2027 में आयोजित की जा रही है।

निष्कर्ष

जनगणना 2027 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। इस बार डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन स्व-गणना और जाति गणना जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।

सभी नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए और अपने परिवार से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नागरिक 16 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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